आवश्यकता से कम नगदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह होेने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए।

किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरूद्ध उपलब्ध है।

संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है?

स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रत्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए

महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए।

 राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए।

विकास योजना के नव उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरीय योजनाकरण संक्रियाओें को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रूकावटों को हटा देगा। चर्चा कीजिए।

 विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए।

सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। -चर्चा कीजिए।

उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीडि़त एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। विस्तार से समझाइये।

उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जी-एस-टी- के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए।