भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू-ए-पी-ए-) 1967 और एन-आई-ए- अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।